महाराष्ट्राची सीमाप्रश्नाबद्दलची बाजू न्याय्य आहे, हे माझ्यातल्या कार्यकर्त्यालाच वाटतं असं नाही, तर माझ्यातल्या राज्यशास्त्राच्या भाषिक राजकारणाच्या अभ्यासकालाही वाटतं.
हा केवळ भावनिक आणि अस्मितेचा प्रश्न आहे असं मी मानत नाही. राज्याराज्यांतल्या कायदेशीरपणाचा आणि सामूहिक नीतीमत्तेचा हा प्रश्न आहे असं मला वाटतं. खेडे हा घटक, भाषिक, बहुसंख्या आणि लोकेच्छा, हे राज्य पुनर्रचनेचे चार मूलाधार महाराष्ट्राने कल्पनेतून निर्माण केलेले नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर भारतात ज्या ज्या वेळी सीमांची निश्चिती करायचा प्रयत्न झाला, त्या त्या वेळी या तत्त्वांचा विचार केला गेला आहे.......
